ठेक्कापट्टाको सबै काम अनलाइनबाट

पाण्डव शर्मा 

वैशाख १३, काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायसँग सम्बद्ध सबै काम अनलाइनबाट गर्ने तयारी गरेको छ । विश्व बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा अनलाइन सेवा सञ्चालनका लागि सफ्टवेयरको काम भइरहेको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय वैदेशिक लगानी महाशाखा प्रमुख तथा निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति अध्यक्ष रमेशराज विष्टले अभियानलाई बताए । उनले भने, ‘सफ्टवेयरको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले अबको ४ महीनाभित्र सेवा शुरू हुनेछ ।’ सो सेवा सञ्चालनमा आएपछि टेण्डर– प्रक्रिया सहज बन्ने उनको भनाइ छ । अनलाइन सेवाको सञ्चालनपछि निर्माण व्यवसायीहरूको टेण्डरसम्बद्ध प्रस्तावलाई केही मिनेटमै हेर्न र मूल्याङ्कन गर्न सकिने पनि उनले बताए । यस्तो सेवाबाट सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैको समय र रकमको बचत हुने मन्त्रालयको दाबी छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि नै निर्माण व्यवसायीको टेण्डर इमेलमार्फत दर्ता गर्दै आएको छ । ‘अब टेण्डर दर्तामात्रै होइन, खरीद र मूल्याङ्कनको काम पनि अनलाइनबाटै गरिनेछ,’ विष्टले भने, ‘यसबाट मुलुकका जुनसुकै कुनामा रहेर काम गर्ने निर्माण व्यवसायीको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सरकारलाई सहज हुनेछ ।’ अनलाइन सेवा सञ्चालनपछि निर्माण व्यवसायीको तह निर्धारणमा समेत सहयोग पुग्ने उनले बताए । निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ मा निर्माण व्यवसायीको दर्ता, नवीकरण र स्तरोन्नतिका साथै तह निर्धारण सरकारले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, पुरानो झन्झटिलो कार्यशैलीका कारण मन्त्रालयमा यसको तथ्याङ्क व्यवस्थित हुन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । अनलाइन प्रविधि सञ्चालनमा आएपछि यी सबै समस्या समाधान हुने विष्टले बताए । यो सेवाको सञ्चालनपछि वेबसाइटको माध्यमबाट सरोकारवाला अधिकारीहरूले मुलुकका जुनसुकै कुनामा रहेका विभिन्न आयोजनाको प्रगति एकैपटक हेर्न सक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले काम र क्षमताका आधारमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई चार तहमा विभाजन गरेको छ । निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अनुसार नेपालमा हाल ‘क’ वर्गका १ सय ९० निर्माण व्यवसायी छन् । यस्तै ‘ख’ वर्गका ३ सय ८०, ‘ग’ वर्गका १ हजार ३ सय ५० र ‘घ’ वर्गका १४ हजार निर्माण व्यवसायी रहेका छन् ।

अनलाइन सेवाको सञ्चालनपछि व्यवसायीको आर्थिक तथा भौतिक सुरक्षासमेत हुने महासङ्घका अध्यक्ष जयराम लामिछानेले बताए । ‘अहिले धेरै निर्माण व्यवसायीले निर्धक्क भएर टेण्डर हाल्न नपाएको स्थिति छ, व्यवसायीको काममा विभिन्न तइभ्वले अवरोध पुर्याउँदै आएका छन् ।’ यसले निर्माण व्यवसायीको ठूलो धनराशिसमेत बचत हुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले हामै्र मागअनुरुप यस्तो सेवा शुरू गर्न लागेको हो,’ लामिछानेले भने, ‘अहिले एउटै टेण्डरका लागि निर्माण व्यवसायीको ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च भइरहेको छ ।’ यातायात, फोटोकपीलगायतमा भइरहेको खर्च यो सेवाको सञ्चालनपछि पूर्णरूपमा बचत हुनेछ । अधिकांश विकसित मुलुकहरूमा टेण्डर प्रक्रिया अनलाइनबाटै सञ्चालन हुने पनि उनले जानकारी दिए ।