राजतन्त्र विघटन भइसक्यो, नयाँ शिराबाट अघि बढ्छौं

कमल थापा, अध्यक्ष, राप्रपा- नेपाल

संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डा उठाएर चौथो दल बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले आफ्नो एजेन्डामा केही लचकदार बन्ने संकेत दिएको छ । जातीय आधारको संघीयता नमान्ने तर भौगोलिक र आर्थिक आधारको संघीयता स्वीकार्न सकिने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले बताउनुभएको छ । त्यसैगरी राजतन्त्र विघटन भइसकेको भन्दै अब नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने थापाले बताउनुभएको छ । राप्रपा नेपाल सरकारमा नजाने तर संविधान निर्माण सहमतिकै आधारमा हुनुपर्ने र त्यो मिलनविन्दु सम्भव रहेको थापाको दाबी छ । शुक्रबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा अनलाइनखबरले थापासँग गरेको कुराकानी ।

एमाओवादीले आरोप लगाएजस्तै चुनावमा धाँधली भएकै हो भन्ने राप्रपा नेपाललाई लागेको छ कि निश्पक्ष चुनाव भयो भन्ने लागेको छ ?

- धाँदली भएको छ । तपाई पत्रकारहरुले पनि यसबारेमा छानविन गर्नुपर्छ । यति सुक्ष्मरुपमा, यति योजनावद्धरुपमा काम भएको छ कि धाँधली भएको देखाउन पनि सकिँदैन, तर परिणामले यो कुरा देखाइरहेको छ । पछिल्लो आएर जुन ९ लाख ५७ हजार समानुपातिकतर्फको मत बढेर आयो, धाँधली नभई यतिधेरै मत कहाँबाट आउँछ ? निर्वाचन आयोगले यसमा जवाफ दिनुपर्छ । धाँदली भएकै हो भने अदालत जाने कि के गर्ने ? अब चुनाब उल्ट्याऊ भन्न सकिँदैन । यत्रो अरबौं खर्च भैसकेको छ । तर, हामी विरोध गरिरहन्छौं, आवाज उठाउँछौं । र, यसमा संसदीय समितिबाट छानविन गर्ने र भविश्यमा यस्तो त्रुटी हुन नदिने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । अदालत जाने वा कानूनी कुरा गरेर प्रोसेसलाई बिथोलेर कुनै काम छैन ।

राप्रपा नेपाल सरकारमा जान्छ कि जाँदैन ?

- राप्रपा नेपाललाई जनताको म्यान्डेट नै प्रतिपक्षमा बस्ने छ । त्यसैले संसद र संविधानसभामा हामी सकारात्मक र रचनात्मक प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्ने छौं ।

सहमतिको सरकार बनाउने कुरा भैराखेको छ, सरकारमै आउन आग्रह गरियो भने पनि जानुहुन्न ?

- हामी सरकारमा जाँदैनौं । प्रतिपक्षबाटै सहयोग गर्छौं । हाम्रो कुनै नकारात्मक भूमिका हुँदैन । संविधान निर्माणमा हामी अत्यन्तै रचनात्मक ढंगबाट प्रस्तुत हुन्छौं । जहाँसम्म सरकारमा जाने कुरा छ, त्यो हाम्रो प्राथमिकतामै नपरेको विषय हो ।

सरकारमा आउनोस् भनेर बोलाएका छैनन् ?

- औपचारिक रुपमा नआए पनि भेट्ने दुतहरुमार्फत् आग्रह गरेका छन् । तर, औपचारिक कुरा भएकै छैन ।

पार्टीले सरकारमा नजाने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको हो र ?

- हाम्रो त औपचारिक निर्णय नै हो । हामी आफ्नो गन्तव्यमा एकदम प्रष्ट छौं । हाम्रो बाटो पनि प्रष्ट छ । हामी काँही कतै अल्मलिएका छैनौं, हामीले हरेक कुरा प्रष्ट भन्दै हिँडिराखेका छौं । यो वीचमा मोलमोलाई गर्ने र फकाउने ठाउँ नै नदिएर हामीले पहिल्यै भन्दिएका छौं, हामीलाई अहिले सरकार चाहिँदैन ।

राष्ट्रपतिमा रामवरणलाई नै निरन्तरता दिनु ठीक कि फेर्नु राम्रो ?

- उहाँलाई नै राख्ने हो भने पुनःनवीकरण गर्नुपर्छ । व्यक्तिगतरुपमा रामवरण यादवप्रति हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । उहाँले राष्ट्रपतिका रुपमा केही अपवादवाहेक एकदम राम्रो भूमिका खेल्नुभएको छ । सहमति भयो भने उहाँ नै रहन सक्नुहुन्छ । तर, संविधान सभा ताजा जनादेश लिएर आइसकेको छ भने यो ताजा म्यान्डेटलाई बेवास्ता गरेर पुरानैलाई निरन्तरता दिँदा त्यति राम्रो सन्देश जाँदैन ।

राप्रपा नेपालले राष्ट्रपतिमा आफ्नो तर्फबाट उम्मेद्वार उठाएर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्छ कि गर्दैन ?

- हेर्नोस् मुख्य पाँचवटा मुख्य पदहरु छन्, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख । सरकारको कुरा त सकिइगयो, हामी त्यहाँ जाँदैनौं । बाँकी रहेका चारवटा पदमा चौथो शक्तिको नाताले स्वाभाविकरुपमा हाम्रो पनि दाबी रहन्छ । त्यसैगरी अहिले मनोनयन हुने २६ जना सभासदमा हैसियत अनुसारको सीट हामीलाई पनि चाहिन्छ ।

मनोनित हुने २६ जनामध्ये तपाईहरुको दाबी कति हो ?

- हाम्रो भागमा कति पर्छ थाहा भएन, तर भाग हामीलाई चाहिन्छ । यो भएन भने त परिस्थिति अलिकति बिगि्रइहाल्छ । प्रतिशतका आधारमा हामीलाई भाग लगाइएन भने त्यसलाई हामीले स्वीकारै गर्दैनौं । हामी जुन ढंगबाट प्रतिरोध गर्नुपर्छ, गर्छौ । त्यसैले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखका साथै मनोनित हुने २६ सभासदमा पनि राप्रपा नेपालले आफ्नो हैसियतअनुसारको दाबी प्रस्तुत गर्दछ । सहमति बनाएर जाने हो भने ठिकैछ, हैन जबर्जस्ती लाद्नो हो भने उहाँहरुको बहुमत छ, जे गरे पनि हुन्छ । त्यसो गरियो भने तपाईहरुले जे गर्नुभयो हामी पनि त्यही गछौर्ं भनेर आफ्नो ढंगबाट अगाडि बढ्छौं ।

एमाओवादीले सरकार गठन र संविधान निर्माण सहमतीय प्रणालीबाट सञ्चालन हुनुपर्ने र यसका लागि अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । एामओवादीको मागप्रति राप्रपा नेपालको समर्थन छ कि छैन ?

- विगतमा सहमतिको आवरणमा केही सीमित राजनीतिक दलहरुको सिन्डिकेट खोलेर राज्यसत्तामा जुन किसिमको एकाधिकार स्थापित गर्ने प्रयत्न गरियो, राप्रपा नेपाल यसका विरुद्धमा लडेको पार्टी हो । त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी फेरि पनि सहमतिको नाउँमा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने र हालीमुहाली गर्ने कुराको विरुद्धमै रहन्छौं । संविधान निर्माणको निमित्त सम्झौता खोज्नै पर्दछ । जुनसुकै पार्टीको जतिसुकै बहुमत भएता पनि केवल बहुमतको आधारमा मात्रै निर्णय लाद्न खोजियो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

जहाँसम्म राज्य सञ्चालनको प्रश्न छ, त्यो बहुमतले शासन गर्ने, अल्पमतले प्रतिपक्षमा रहने प्रजातन्त्रको धर्म हो । यसलाई त्यही ढंगबाट हेर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

उसोभए सरकार सञ्चालनमा सहमतीय प्रणाली चाहिन्छ भन्ने तपाईहरुको कुनै आग्रह छैन ?

- आवश्यकै छैन । यो सहमति भन्ने अमूर्त अवधारणा केही समयदेखि नेपालमा चलिराखेको छ, यो आफैंमा एउटा सर्वसत्तावादी सोच हो । प्रजातन्त्रमा सकेसम्म सबै मिलेर जाने, मिल्न सकिएन भने विधि र प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ने सहमतिको नाममा होस्टेज बनाउन मिल्दैन ।

सरकारमा सहमतीय प्रणाली नखोजे पनि संविधान निर्माणमा नि ?

- जहाँसम्म संविधान निर्माणको कुरा छ, एकातिर एमाओवादीको एजेन्डा छ, अर्कातिर राप्रपा नेपालको पनि एजेन्डा छ । यसलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेस र एमालेको हो । कांग्रेस र एमाले एकलौटी ढंगबाट अघि बढ्न खोजे पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सक्दैन । सरकार सञ्चालन पो बहुमत र अल्पमतका आधारमा हुन्छ, संविधान निर्माणमा सबैको भावनालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । निर्णय प्रक्रिया बहुमत अल्पमतका आधारमा होला, तर दस्तावेजमा चाँहि सबैको भावनाको सम्बोधन हुनुपर्छ ।

कसरी हुनसक्छ संविधानसभामा सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व ? तपाईहरु राजतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने, अन्य दलहरु गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता हुनुपर्छ भन्ने । सबैको भावना समेट्ने संविधान बनाउन कसरी सम्भव होला ?

- सहमतिको सम्भावना छ । हामीले पहिलेदेखि नै भनिराखेका छौं । संवैधानिक आलंकारिक राजसंस्थादेखि लिएर गणतन्त्रवादीसम्म अटाउने व्यवस्था बनाउनुपर्छ भनेर हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं । यसको डिटेलमा अहिले म जान्न । त्यसैगरी धार्मिक स्वतन्त्रता र सनातन हिन्दु राज्यको पहिचानका साथै संघीयता र राष्ट्रिय अखण्डता दुबै कायम हुन सक्ने वीचको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ । यसका निम्ति पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ । देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हामीले सोच्यौं भने या सहमतिको विन्दु सम्भव छ ।

त्यो मिल्ने विन्दु चाँहि के हो ?

- जातीय संघीयतामा त हामी जाँदै जाँदैनौं । सबैभन्दा अडान लिनुपर्ने विषय नै यही हो । हामी अरु कुरामा कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौं होला, तर जातीय आधारमा त कुनै पनि हालतमा हुँदैन । एकल जातीय भन्नोस्, बहुजातीय भन्नोस्, कुरो उही हो । जातीय हुँदैन ।

अन्य कुनै प्रकारको संघीयतामा सहमति हुन सक्छ ?

हाम्रो एजेन्डा त संघीयता हुँदै होइन, तर कम्प्रोमाइजमा जाँदाखेरि भौगोलिक, आर्थिक आधारमा संघीयता नभई हुँदैन भन्ने हो भने त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ । अरु विषयहरु भनेको छलफलमा भर पर्ने कुराहरु हुन् । अहिले नै हामीलाई त्यसलाई व्याख्या गर्नु यसकारणले अपरिपक्व हुन्छ कि यो सार्वजनिक विषय बन्छ र सार्वजनिक रुपमा टीका टिप्पणी र आलोचना हुन थाल्छ । र भोलि हामीलाई नै अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । पार्टीभित्रै पनि यो कुरा किन गरियो भनेर प्रश्न उठ्न थाल्छ । त्यसकारण हामीले अहिले समय नआइकन केही भन्न मिल्दैन । भोलि कुरो मिलेन भने प्रतिक्रिया आइहाल्छ । हामी आफ्नो लाइनमा क्लियर छौं । हाम्रा तीनवटा एजेन्डाहरुमा सारमा सम्झौता हुँदैन, रुपमा सम्झौता हुन्छ ।

भनेपछि राजतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको आफ्नो एजेन्डामा राप्रपा नेपाल कठोर छैन ?

सारमा हामी ‘रिजिड’ छौं, रुपमा हामी ‘रिजिड’ छैनौं । कसरी ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने भन्ने हामी खुल्ला छौं ।

यसो भन्दा हुने रहेछ, संविधान निर्माणमा सहमतिको विन्दुमा आउन राप्रपा नेपाल तयार छ….

- मिल्ने विन्दु छ । हामी संविधान निर्माणमा सकारात्मक योगदान गर्छौं । निर्वाचनबाट कांग्रेस र एमालेलाई यो जिम्मेवारी दिइएको छ, यसमा हामी सहयोग गर्छौं ।

राप्रपा नेपाल ०४७ सालको संविधानको पक्षधर हो कि होइन ?

- होइन । त्यसका केही राम्रा पक्ष छन्, ती सकारात्मक पक्षलाई ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । राप्रपा नेपालले जुन नयाँ राज्यको परिकल्पना गरेको छ, यसका पछाडि तीनवटा ठुल्ठुला आन्दालन र क्रान्तिको वैचारिक योगदानलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । ००७ सालको क्रान्तिले प्रजातन्त्र दिएको छ । ०४६ सालको आन्दोलनले राजसंस्थालाई संवैधानिकरुपमा कायम गर्ने अवधारणा दिएको छ । र, ०६२/०६३ को आन्दोलनले सामाजिक न्याय र समावेशिताको सिद्धान्तलाई संस्थागत गरेको छ । यी तीनवटै विचारलाई एकै ठाउँमा राखेर नयाँ राज्य प्रणाली र संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

संविधान बनाउन सहयोग गछौं भन्नुभयो, सरकारमा नगई बाहिरबाट मात्रै कसरी सहयोग गर्ने ?

- सरकारमा चाहिँ हामी जाँदैनौं । बडो विनम्रतापूर्वक हामी उहाँहरुलाई भन्छौं, सरकार भन्दान बाहिर रहेर पनि हाम्रो भूमिका सहयोगी रहने छ ।

निर्वाचनबाट तपाईहरुको पार्टीको भागमा २३ जना सभासद परेका छन्, पार्टीमा पदका आकांक्षीहरु त धेरै होलान् ? अब कसरी मिलाउनुहुन्छ ?

- हाम्रा तीनवटा मापदण्ड छन् । एउटा हामीले पहिले नै भनिसकेका छौं, जुन जिल्लाले समानुपातिकका लागि पुग्ने गरी मत ल्याएको छ, त्यो जिल्लालाई हामी समानुपातिकमा प्राथमिकता दिन्छौं । यस्ता जिल्लाहरु करिब ७/८ वटा छन् । दोस्रो, हामी लामो बाटोमा हिँडिराखेको हुनाले संविधानसभामा हामीले खेलेको भूमिकाका आधारमा पार्टीको भविश्यलाई प्रभाव पार्नेगरी त्यहाँ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्तित्वहरुलाई पठाउँछौं । तेस्रो पार्टीमा लामो समयदेखि खटेर दुख गरेका एवं योगदान गरेका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिइने छ । कानूनतः पुर्‍याउनुपर्ने महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र पिछडिएको समुदायको कोटा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता त छँदैछ ।

विघटित संविधानसभाले गरेका निर्णय मान्दैनौं भन्नुभएको छ, अघिल्लो संविधानसभाले गरेको राजतन्त्र हटाउने निर्णयलाई मान्नु हुन्छ कि मान्नुहुन्न ? संविधानसभाको पहिलो बैठकमा राजतन्त्रको एजेन्डामा पार्टी प्रवेश गर्छ कि गर्दैन ?

- त्यसलाई अब विवादमा ल्याइरहनुपर्ने जरुरी किन छैन भने त्यो विघटन भएर स्वतःरुपमा गइसकेको छ । हामीले सार्वजनिरुपमा पहिल्यैदेखि उठाइरहेका छौं, अब यसलाई संविधानसभामा गएर टेवल गरिरहन जरुरी छैन । त्यसको अब अस्तित्वै छैन किन टेबल गर्ने ?

संविधानसभाको पहिलो बैठकमा कसैले यसअघि यो यो निर्णय भएको थियो, तिमीहरुले मान्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव लिएर आयो भने हामी मान्दैनौं । तर, हामी त्यहाँ राजतन्त्रको प्रश्न उठाउँदैनौं । अब नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नुपर्ने छ । विषयहरु नयाँ ढंगबाट शुरु हुन्छन् । पुरानो कुरा लिएर आए भनेको पो त्यसरी हुँदैन भन्ने हो । तर नयाँ ढंगबाट अघि बढिसकेपछि हामी पुरानो कुरा उठाउँदैनौं ।

एमाओवादी र राप्रपा नेपालको सहकार्य हुन सक्छ कि सक्दैन ?

- संविधानसभामा सहभागी भएपछि सबैका वीचमा सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ । संसदीय संस्कृति पनि त्यही हो । यसका निम्ति हामी तयार छौं । एजेन्डा मिल्यो भने सहकार्य गरेर जानुपर्छ ।